वीरगन्ज— एक सरकारी अध्ययनले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेजी गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रले त्यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

२०७२ मा जारी भएको संविधानले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति(जिसस) को व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २२० मा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति समिति रहने भनिएको छ ।

एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ सदस्यीय जिसस रहने संवैधानिक प्रावधान छ । जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यकापिलाका प्रमुख र उपप्रमुख रहने जिल्ला सभाबाट जिससका पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन् ।