वीरगञ्जको बजेटमा प्रश्न : धार्मिक संरचनादेखि सडक योजनासम्म, छनोट प्रक्रियामाथि सवाल
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को ४ अर्ब ४२ करोड ३४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट असार १० गते प्रस्तुत भई असार १२ गते नगरसभाबाट पारित भएको छ।
बजेट पुस्तिकामा मस्जिद, मदरसा, यतीमखाना तथा अन्य संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न योजनामा रकम विनियोजन गरिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि योजना छनोटको आधार र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार वडा नं. २ का अबु बकर, जामे र राकी मस्जिदका लागि क्रमशः २० लाख, १० लाख र २५ लाख रुपैयाँ तथा वडा नं. १४ मा मदरसा, यतीमखाना लगायतका योजनामा रकम छुट्याइएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, उपप्रमुख इम्तियाज आलमका स्वकीय सचिवको घरअगाडिको सडकका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। उक्त योजना र यसको छनोट प्रक्रियाबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक स्पष्टीकरण आवश्यक देखिएको छ।
यी योजनामा रकम विनियोजन हुनु आफैंमा अनियमितताको प्रमाण भने होइन। मुख्य प्रश्न कुन प्रस्तावका आधारमा, कुन समितिको सिफारिसमा र कुन मापदण्डअनुसार योजना छनोट गरियो? भन्ने हो।
यसबीच नगरप्रमुख राजेशमान सिंह पुनः पदभारमा फर्किएपछि बजेट पुनरावलोकन वा खारेजीका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको दाबी सार्वजनिक भएको छ। तर बजेट औपचारिक रूपमा खारेज भएको वा विशेष अधिवेशनको निर्णय भइसकेको पुष्टि महानगरपालिकाबाट हुन बाँकी छ।
अब महानगरपालिकाले योजना प्रस्ताव, सिफारिस, निर्णय र बजेट विनियोजनसम्बन्धी अभिलेख सार्वजनिक गरेमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत निरूपण गर्न सहज हुनेछ।







Discussion about this post