प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र समिति गठन गरिनेछ। समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरूका साथै सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजपत्र, विवरण र अभिलेख संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिइने जनाइएको छ।

सरकारले छानबिन कार्यलाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा वि.सं. २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि सूक्ष्म छानबिन गरिने योजना रहेको छ।

सरकारले छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिने जनाएको छ। समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिसलाई सम्बन्धित निकायमार्फत कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारको भनाइ छ।

सरकारको यो निर्णयपछि लामो समयदेखि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कानुनी दायरा कडा हुने र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।