स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै व्यापक आर्थिक तथा कानुनी सुधारको संकेत दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएपछि मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै वाग्लेले १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग विघटनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन्।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ का सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनले छिट्टै संरचनागत सुधार सुरु गर्ने बताएका छन्। साथै २०८२ चैत ११ सम्मको आर्थिक स्थितिपत्र पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको वाचापत्र कार्यान्वयनका लागि १०० दिने तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना ल्याइने उनले स्पष्ट पारे।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण, ठूला आयोजना छिटो अघि बढाउने नीति, प्रक्रियागत जटिलता हटाउने तथा नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरिएको छ। वाग्लेले अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

त्यसैगरी ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीमार्फत डिजिटल शासन प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति—विशेषगरी मध्यपूर्वको असर—लाई समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने उनले जनाए।

तनहुँ–१ बाट निर्वाचित वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहितका अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित छन्। वर्तमान आर्थिक चुनौतीबीच उनको नेतृत्वमा सुधारमुखी पहल अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।