सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन राजपथ (काठमाडौँ–पथलैया–वीरगञ्ज) अन्तर्गत वीरगञ्ज सडक विस्तार रोक्ने माग राखिएको रिट पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ। फैसलासँगै सडक विभागलाई सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ।

अदालतले मुख्य सडकमा पर्ने जग्गाधनीहरूको दाबी र क्षतिपूर्ति माग अस्वीकार गर्दै सडक विस्तार कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ। अदालतका अनुसार सडक सीमा २५–२५ मिटर कायम रहेको र वैकल्पिक मार्गले यसमा असर नपर्नेछ। सडक विभागले विस्तार सुरु गरेसँगै यातायात सहज हुने र दुर्घटना घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।