चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले छुट्याएको पूँजीगत बजेटको केवल १८.५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन १७ गतेसम्म विकासका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७५ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख मात्र खर्च भएको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेट खर्च नहुँदा निर्माण क्षेत्र ठप्प रहेको बताए। उनका अनुसार ठेक्का रद्द, आर्थिक स्रोतको अभाव र मजदुरको कमीकमजोरीले काम प्रभावित भएको छ। सिंहले भने, “निर्माण क्षेत्र चलायमान भए अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा गतिविधि बढ्नेछ।”

यस तथ्याङ्कले सरकारले छुट्याएको विकास बजेट प्रयोगमा ढिलाइ भइरहेको र अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखाएको छ।