⊥
वीरगञ्ज। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ मा चुनावी माहोल तातिरहेका बेला रुपेश कुमार पाण्डे (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको विषयलाई लिएर नयाँ विवाद सुरु भएको छ। स्थानीयहरूका अनुसार अदालतबाट आएको आंशिक आदेशलाई ‘पूर्ण सफाइ’को रूपमा व्याख्या गर्दै मतदातामाझ प्रचार–प्रसार गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको हो।
उक्त रिट निवेदन छोटेलाल यादव ले दायर गरेका थिए। मुद्दा ‘कालोसूची’ सम्बन्धी रहेको र हालै अदालतबाट आंशिक आदेश आएको भए पनि अन्तिम फैसला भने भइसकेको छैन। तर उम्मेदवार पाण्डेले आफ्नो मुद्दा पूर्ण रूपमा खारेज भएको र कानुनी अवरोध नरहेको सन्देश दिँदै प्रचार गरेको आरोप स्थानीय बासिन्दाहरूको छ।
स्थानीय स्तरमा उठेको प्रश्न यस्तो छ—अन्तिम निर्णय नआइसकेको अवस्थामा ‘सत्यको जित’ भन्दै प्रचार गर्नु कति उपयुक्त? “मतदातालाई वास्तविक अवस्था स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनु उम्मेदवारको दायित्व हो,” एक स्थानीयले भने, “आंशिक आदेशलाई पूर्ण सफाइका रूपमा प्रस्तुत गर्नुले भ्रम पैदा गर्छ।”
कानुनी जानकारहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश आंशिक प्रकृतिको भएमा त्यसलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कानुनी स्थिति पूर्ण रूपमा स्पष्ट भएको मान्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।
यता एमाले पक्षले भने अदालतको आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै ‘सत्यको जित’ भएको दाबी गरेको छ। तर विपक्षी पक्ष र निवेदक यादवले भने अन्तिम फैसला नआएसम्म यस्तो प्रचारबाजीले मतदातामा भ्रम फैलाउने काम गरेको बताएका छन्।
चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा कानुनी विषयमा पारदर्शिता र स्पष्टताको अपेक्षा मतदाताबाट बढ्दो छ। विश्लेषकहरू भन्छन्—विवादमा परेका विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत गर्दा जनविश्वासमा असर पर्न सक्छ। अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशले नै यस प्रकरणमा स्पष्टता दिनेछ।