सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँबीच शुक्रबार १२ बुँदे सम्झौता भएको छ। सिंहदरबारमा सम्पन्न निर्णायक वार्तापछि सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका अध्यक्ष प्रसाईँले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौताअनुसार महाअभियानले उठाउँदै आएको किरात र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजसंस्थाको पुनर्स्थापनासम्बन्धी मागका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने भएको छ।

यससँगै आन्दोलनका क्रममा प्रसाईँलगायत अभियन्तामाथि लागेका संगठित अपराध तथा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट अघि बढाइने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि लघुवित्त र सहकारीका ऋणीलाई राहत दिने सहमति पनि भएको छ।

सम्झौताअनुसार साना बचतकर्ता तथा ऋणीलाई आगामी असार मसान्तभित्र एक लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमार्फत ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा भविष्य मिति राखेर चेक लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने र कालोसूचीमा परेकालाई सहज रूपमा हटाउने कार्यविधि बनाइने उल्लेख छ।

यस्तै निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मासिक तलब २० हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने मागमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा वित्तीय स्रोतको अवस्था हेरी सकारात्मक निर्णय लिने जनाएको छ।