महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
युवराज पौडेल (सफल) ले बुधबार उक्त निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण भएको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरू र लामिछानेलाई विपक्षी बनाई रिट पेस गरेका हुन्। रिटमा पुस ३० गतेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सहकारी ठगीसहितका मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया कमजोर नबनाउन अदालतको आदेश माग गरिएको छ।
नयाँ प्रमाण नभएसम्म अभियोग संशोधन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले निर्णय गरिएको निवेदकको जिकिर छ।







Discussion about this post