सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ती अभियोग विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता रहेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले मुद्दा फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्नेछन्। तर लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यसअघि जस्तै जारी रहने स्पष्ट गरिएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणसँगै थप गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता गरिदिन माग गर्दै लामिछाने पक्षले यसअघि नै निवेदन दिएको थियो। सोही आधारमा सरकारबाट निर्णय भएको जनाइएको छ।







Discussion about this post