मधेस प्रदेशका स्थानीय तह अन्तर्गत पालिकाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा अब सम्भव हुने भएको छ। यसका लागि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले अभियान सुरु गरेको छ।

यही पुस १० देखि माघ १० गतेसम्म सञ्चालन हुने एक महिनाको अभियान अन्तर्गत पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि कर्मचारी सङ्केत नम्बर (सिटरोल) दर्ता अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि यो प्रक्रिया केवल निजामती कर्मचारीहरूमा लागू थियो।

मुख्यतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिका निजामती तहका कर्मचारीहरूको सङ्केत नम्बर पहिले नै बनिसकेको थियो। तर अन्य पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको नम्बर हालसम्म बनेको थिएन र सरुवाको प्रावधान पनि थिएन।

अभियान सकिएपछि प्रदेशका आठै जिल्लाका पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सङ्केत नम्बर दर्ता हुनेछ र स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा पालिकाको कुनै पनि स्थानमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था लागू हुनेछ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख सुनील कर्णका अनुसार महानगरमा २५० भन्दा बढी कर्मचारीहरूले सिटरोल भर्नुपर्नेछ।

उनले भने, “निजामती कर्मचारीहरूका लागि सिटरोल पहिले नै बनेको छ। अन्य महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि फाराम भरेर सङ्केत नम्बर बनाउने काम जारी छ।”

यस अभियानपछि पालिकाहरूका कर्मचारीहरूले आठवटै जिल्लाका कुनै पनि पालिकामा सरुवा भएर काम गर्न सक्ने भएकाले कर्मचारीहरूमा तनाव पनि बढेको देखिएको छ।