एसटिपि खबर

साढे २ अर्बको हुन्डी कारोबार प्रकरणमा सरकारी वकिलको भूमिकामाथि प्रश्न, आरोपी धरौटीमा रिहा

वीरगञ्ज । करिब २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध हुन्डी कारोबार प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साको अभियोजन निर्णयलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। प्रहरीले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुन्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले हुन्डी कारोबारको अभियोगमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको आरोप छ।

गत साउन २५ गते वीरगञ्ज महानगरपालिका–१०, आदर्शनगरबाट ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित केही व्यक्ति पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको बैंक खाता, भौचर, ह्वाट्सएप च्याट तथा डिजिटल कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्दा कुल २ अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको कारोबार देखिएको प्रहरी अनुसन्धानको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार मुख्य आरोपी सागरकुमार साहसहितका व्यक्तिहरूले उक्त रकम बराबरको अवैध कारोबार गरेको स्वीकार गरेको र सोही रकमबाट कलैयास्थित गार्डेन रिसोर्टमा शेयर लगानी गरेको बयान दिएको बताइएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईका अनुसार प्रहरीले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुन्डी कारोबारसम्बन्धी कसुर समेटेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग समावेश नगरी हुन्डी कारोबारको अभियोगमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको विषयले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

पर्सा जिल्ला अदालतमा असोज ८ गते न्यायाधीश ठाकुर खरेलको इजलासले मुख्य प्रतिवादी सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्तालाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, असोज १३ गते न्यायाधीश मोहनबहादुर अधिकारीको इजलासले प्रतिवादी प्रमेश सर्राफलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। भारतीय नागरिक सुरजकुमार साहलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ।

यस प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्तामाथि गम्भीर अभियोग हटाएर मुद्दा दायर गरेको तथा त्यसक्रममा आर्थिक लेनदेन भएको आरोपसमेत लागेको छ। उनीमाथि ५० लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको चर्चा चले पनि उक्त आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको विवरण उपलब्ध छैन।

करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारसँग जोडिएको प्रकरणमा अभियोजनका क्रममा कुन-कुन कानुनी प्रावधान समावेश गरिए वा हटाइए भन्ने विषयले सार्वजनिक चासो बढाएको छ। आरोपितहरू धरौटीमा रिहा भएको घटनापछि सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय, प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोजन प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

यद्यपि, धरौटीमा रिहा हुनु आरोपबाट सफाइ पाउनु होइन। यस प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयको कानुनी आधार, आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपको सत्यता तथा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएपछि मात्रै घटनाबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।