नेशनल मेडिकल कलेजविरुद्ध प्रमाणसहित उजुरी दिएको जफर अन्सारीको दाबी
वीरगञ्ज । नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, वीरगञ्जको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाउँदै जफर अन्सारीले सम्बन्धित निकायमा प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराएको दाबी गरेका छन्।
अन्सारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत कलेजका अध्यक्ष प्रा. डा. जैनुद्दिन अन्सारीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको संस्थासँग सम्बन्धित घरजग्गा कारोबार तथा अन्य वित्तीय कारोबारबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
उनका अनुसार कलेजसँग सम्बन्धित भनिएका घरजग्गाको बिक्री तथा हस्तान्तरणका विषयमा रजिस्ट्रेसनका प्रतिलिपिसहित विभिन्न कागजात सम्बन्धित निकायमा पेस गरिएको छ। उनले कोहिनुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था, हिमाल एन्ड सेभिङ सहकारी संस्था तथा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकसँग सम्बन्धित कारोबारको विषयसमेत उजुरीमा उठाइएको बताएका छन्।
अन्सारीले मेडिकल शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्य तथा स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको विषय भएकाले सम्बन्धित सरकारी तथा नियामक निकायले आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यता, नेशनल मेडिकल कलेजले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध रहेको तथा मेडिकल एजुकेसन कमिसन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन र नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायतका सम्बन्धित निकायको नियामकीय व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ।
कलेजले यसअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रियामा आफूविरुद्ध लगाइएका केही आरोपलाई अपुष्ट दाबीका रूपमा उल्लेख गर्दै कुनै सक्षम नियामक निकायबाट ती आरोप पुष्टि नभएको जनाएको छ। साथै, तथ्यमा आधारित तथा निष्पक्ष छानबिनका क्रममा आवश्यक अभिलेख र कागजात उपलब्ध गराउन आफू तयार रहेको कलेज प्रशासनले बताएको छ।
यसअघि पनि नेशनल मेडिकल कलेजका स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको आन्दोलन तथा कलेज व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विवादबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएका छन्। पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूले अध्ययनको वातावरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय उठाउँदै सम्बन्धित नियामक निकायमा गुनासो गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन्।

यद्यपि, जफर अन्सारीले सामाजिक सञ्जाल तथा उजुरीमार्फत उठाएका आरोप र कारोबारसम्बन्धी दाबीहरू सम्बन्धित सक्षम निकायको छानबिन तथा निर्णयबाट पुष्टि हुन बाँकी छन्। त्यसैले उजुरीमा उल्लेखित विषयलाई हाल दाबीका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निष्कर्षपछि मात्रै यस विषयमा थप स्पष्टता आउनेछ।







Discussion about this post