वीरगंज महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऐन–कानुनको पालना नगरी प्रमाणबिना नै खाना–खाजामा १ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले उक्त खर्च अनियमित भएको संकेत गरेको हो।

महालेखाका अनुसार महानगरले १ करोड ५१ लाख ८० हजार १८२ रुपैयाँ खाना–खाजामा खर्च देखाए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने भौचर वा आधार प्रमाण संलग्न गरिएको छैन। प्रतिवेदनमा उक्त खर्च राजेशमान सिंह (मेयर), तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मत्रिका भट्टराई र लेखा प्रमुख रामकुमार कुशवाहाको कार्यकालमा भएको उल्लेख छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो प्रावधान पालना नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ। साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार खरिद प्रक्रिया (कोटेशन, दरभाउपत्र वा बोलपत्र) अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सिधै वार्ताबाट खरिद गरी खर्च देखाइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले मितव्ययी खर्च गर्न, खर्च पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्न र भविष्यमा कानुनबमोजिम मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेयर र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवै सम्पर्कमा नआएको जनाइएको छ। – साभार प्रदेश टिभीबाट