राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको आजको सुनुवाइ हुन सकेन।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा दायर रिट पहिलो नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले यस मुद्दा पहिले नै लामिछानेविरुद्धको थुनामा पठाउने आदेशसँग सम्बन्धित रहेकाले फेरि हेर्दा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै रिट हेर्न अस्वीकार गरे।

न्यायाधीश ढकालको निर्णयपछि यो मुद्दा अर्को सुनुवाइका लागि सरेको छ। रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार अब सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।

उक्त रिट बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले दायर गरेका थिए। रिटमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको २०८२ पुस ३० गतेको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा लामिछानेविरुद्ध ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। रिटमा यस निर्णयले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएको र बचतकर्ताको हितलाई जोखिममा पार्ने आरोप लगाइएको छ।

अभियोग संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको निगरानीमा नेपाललाई असर पुग्ने र हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकारमा बाधा पर्ने उल्लेख रिटमा गरिएको छ।