वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको इमरजेन्सी भवन निर्माणका क्रममा ठेक्का प्रक्रिया सीमित गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका सबै १० जना प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठेक्का प्रक्रियामा नियम उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका कर्मचारी, मूल्यांकन समिति सदस्य र निर्माण कम्पनीका निर्देशकलाई दोषमुक्त गरेको हो।

फैसला इजलास अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाले सुनाएका छन्। अदालतले भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र प्रतिवादीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको देखिएको कारणले दोष ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको उल्लेख गरेको छ।