प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै त्यसलाई घटाएर ७ मा सीमित गर्न सरकारी अध्ययनले सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले तयार गरेको सुशासन मार्गचित्रमा यस्तो सिफारिस गरिएको हो।

सुशासन मार्गचित्रमा संविधानको मर्म, कामको बोझ र प्रशासनिक संरचनाको अध्ययनका आधारमा प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढीमा ७ वटा मात्र रहने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की को समयमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो। उक्त समिति गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा बनेको थियो र समितिले सुशासन मार्गचित्र–२०८२ तयार पारेको हो।

यसअघि पनि विभिन्न अध्ययन समितिहरूले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित गर्न सुझाव दिएका थिए। काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन समितिले समेत संघमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो।

तर ती सिफारिसहरू भए पनि व्यवहारमा प्रदेश सरकारहरूमा मन्त्रालय संख्या भने अझै घट्न सकेको छैन।