- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले वीरगञ्ज महानगरपालिका मा देखिएको प्रशासनिक विवादका बीच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराएपछि मन्त्रालयले हालसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएका कर्मचारीको अधिकार खारेज गरिदिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ साल फागुन १२ गतेको निर्णयअनुसार रेशमलाल कंडेल लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा वीरगञ्ज महानगरमा खटाइएको थियो। तर उनी हालसम्म हाजिर नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले कडा कदम चालेको हो।
यस विषयमा महानगरभित्र विवाद देखिएको छ। मेयर राजेशमान सिंह ले कंडेललाई हाजिर गराउने पक्षमा नदेखिँदा प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइन्छ।
मन्त्रालयको निर्णयसँगै महानगरको प्रशासनिक तथा आर्थिक कामकाजमा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि यसले केन्द्र र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा प्रश्न पनि उठाएको छ।







Discussion about this post